महाराष्ट्र में ओबीसी के राजनैतिक आरक्षण को लेकर 2016 से फडणवीस सरकार की उछल कूद और बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार की नौटंकी का खेल हम सब देख ही रहे हैं! अध्यादेश निकालना, नोटीफिकेशन की घोषणा करना,जी आर निकालना, राज्यपाल से हस्ताक्षर का आग्रह करना इत्यादि टाइमपास करने वाले खेल खेलना जारी है। सुप्रिम कोर्ट द्वारा इनकी कमर पर बारंबार लात मारने के बावजूद ये सारे राजनैतिक दल सुधरने को तैयार नहीं हैं। राजनैतिक दलों के ये सब नौटंकी के खेल कम पड़ रहे थे शायद इसीलिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सुप्रिम कोर्ट में  मदारी का खेल खेलना चाहा। इंपेरिकल डेटा के नाम पर ओबीसी का आंकड़ा 39% पर्सेंट तक गिराने का पराक्रम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने करके दिखाया, फलस्वरूप फिर सुप्रिम कोर्ट की लात कमर पर पड़ी। उसके बाद नियुक्त किया गया- “डेडीकेटेड आयोग”।

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